अन्न, वस्त्र, निवारा या मानवाच्या मूलभूत गरजांपैकी सध्या आपण ग्रहण करीत असलेल्या अन्नविषयी फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. हे केले नाही तर आपली नैसर्गिक परिसंस्था तर धोक्यात येईलच, पण त्याचबरोबर मानवी आरोग्यापुढे (Human Health) गंभीर प्रश्न तयार होतील. ‘कोविड’च्या प्रकोपाने आपले डोळे उघडले आहेत. ही जागरुकता कायम ठेऊन उत्तम आरोग्य आणि मजबूत युवा पिढ्यांसाठी प्रत्येकाने विषमुक्त अन्नसाखळीचा (Toxin Free Food Chain) भाग बनले पाहिजे. निरामय जीवनासाठी हा अन्नयोग समजून घेणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्राचा कृषी विकास दर

– ४.४ टक्के (२०२१-२२)

– ११.७ टक्के (२०२०-२१)

शेतीचा राज्याच्या जीडीपीतील वाटा

– सन १९६० – ६४ टक्के

– सन २०२२ मध्ये १३ टक्के

सेंद्रिय शेतीतील उत्पादन (सन २०२१-२२)

भारत – ३४९६८००.३४ टन.

महाराष्ट्र – ७५२१७६.२३ टन.

भविष्यातील अपेक्षा

१. वाढीव उत्पादनापेक्षा अधिक पोषणमूल्य असलेल्या शेतीवर भर द्यायला हवा. त्यासाठी सरकारने शेतीखालील क्षेत्र वाढवावे, ग्रामीण भागावरील शहरांचे आक्रमण त्यासाठी थोपवायला हवे.

२. सध्याच्या काळात पारंपरिक ज्वारी, बाजरी, नाचणी आदी धान्ये गव्हाच्या मुकाबल्यामध्ये मागे पडत गेली आहेत. आहारात गव्हाचा वापर वाढल्याने आरोग्यविषयक समस्यातही वाढ झाली आहे. शिवाय फास्ट फूडमुळेही अनारोग्य वाढत आहे. ते टाळण्यासाठी नागरिकांनी आरोग्यदायी, विषमुक्त अन्नाचा आग्रह धरला पाहिजे.

३. आरोग्यदायी अन्नासाठी अधिक पैसे मोजण्याची तयारी नागरिकांनी ठेवावी. आपण पेट्रोलला शंभर रुपये मोजतो, मात्र आपल्या आरोग्यासाठी आवश्यक देशी गायीच्या दुधाला शंभर रुपये मोजताना कुरकूर का करतो?

४. सर्वांनाच हे अन्न आर्थिकदृष्ट्या परवडणार नाही. मात्र आठवड्यातून एकदा तरी देशी गायीचे दूध घेणे, सेंद्रिय भाजीपाला घेणे गरजेचे. जेणेकरून त्याची उपयुक्तता नागरिकांना पटेल.

५. सेंद्रिय अन्न साखळी निर्मिती आणि व्यवस्थापनाबाबत दिशादर्शनासाठी राज्य सरकारने तज्ञांची समिती स्थापन करावी. जानेवारी २०१३ मध्ये सुकाणू समितीद्वारे महाराष्ट्राचे स्वतंत्र सेंद्रिय शेतीचे धोरण ठरविण्यात आले. आज नऊ वर्षानंतरही ते मंजूर झालेले नाही. धोरण निश्चितीमध्ये नागरिकांचाही (ग्राहक) सहभाग हवा.

६. दीर्घकालाचे नियोजन करून टप्प्याटप्‍प्याने शेती व्यवस्था आणि ग्राहकाची मानसिकता बदलाला प्राधान्य द्यायला हवे. हा बदल एका रात्रीत होणार नाही. तसे करायला गेले तर श्रीलंकेसारखी अवस्था होऊ शकते.

७. प्रभावी तंत्रज्ञानाचा आणि या क्षेत्रात सुरू झालेल्या स्टार्टअप्सचा उपयोग विषमुक्त अन्नसाखळी मजबूत करण्यासाठी करून घेतला पाहिजे.

८. सध्याच्या मूल्यसाखळीतील नफ्याचा सर्वाधिक वाटा स्टार्टअप्सना मिळताना दिसतो आहे. परंपरागत दलालांप्रमाणे ही व्यवस्था न बनता स्टार्टअप्सबरोबरच शेतकरी आणि ग्राहकांनाही लाभ होईल अशी व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे. त्यासाठी पूरक परिसंस्था (इको सिस्टिम) उभारण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा. त्यात स्टार्टअप्स, वित्तीय संस्था, कृषी विद्यापीठे, कृषी खाते, अन्न पुरवठा आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आदी मंत्रालयांचा सहभाग हवा.

९. प्रमाणित शेतमालावर पिकांच्या क्लस्टरप्रमाणे प्रक्रिया आधारित उद्योगांना चालना मिळण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने स्वतंत्र योजना बनवावी.

१०. सेंद्रिय शेती करू इच्छिणारे शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपनी वा अन्य संस्थांना महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची जमीन भाडेतत्वावर सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून द्यावी.

११. ताज्या आणि प्रक्रियायुक्त सेंद्रिय शेतीमालाच्या विक्रीसाठी कृषी व पणन खात्याच्या नियंत्रणात तालुका वा जिल्हा स्तरावर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत स्वतंत्र विभाग असावेत. शहरांतील सोसायट्यामध्येही त्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी.

१२. संपूर्ण सेंद्रिय किंवा नैसर्गिक शेती या टप्प्यावर पोचण्यासाठी शेती, पशूपालन, वन, जंगल व परिसरातील अन्य नैसर्गिक स्रोत यांचे एकजिनसीकरण गरजेचे. शेतीची नैसर्गिक परिसंस्था (Eco System) पुन्हा विकसित करण्यासाठी सरकारचा पुढाकार हवा.

आध्यात्मिक

१. भगवदगीतेमधील एका श्लोकात म्हटले आहे, की सर्व प्राणीमात्रांची उत्पत्ती अन्नापासून होते. अन्न हे पर्जन्यापासून उत्पन्न होते आणि पर्जन्य यज्ञापासून. यज्ञ कर्मातून उत्पन्न होते. यज्ञातील अग्नीला दिल्या जाणाऱ्या आहुती सूर्यकिरणांमध्ये स्थित होतात आणि पुढे त्यामुळे पर्जन्य होते. त्यामुळे मानवी जीवनात अन्नयोगाचे महत्व मोठे आहे.

२. शेती अन्न देते. अन्न ओजस वाढवते. म्हणून शेतीचे महत्व.

३. आपण जसे खातो तसे बनतो किंवा रोगी शेतात तयार होतो, असे म्हटले जाते. त्यामुळे शेतीत नैसर्गिक पध्दतींचा अवलंब करणे अत्यावश्यक.

४. वाढत्या आजारांमुळे सातत्याने औषधे घेण्याची सवय वाढत चालली आहे. त्यापेक्षा शरीराची प्रतिकारशरक्ती वाढविण्यावर भर हवा. महागडे वैद्यकीय उपचार घेण्यापेक्षा सकस, आरोग्यदायी दैनंदिन आहाराकडे अधिक लक्ष द्यायला हवे. उपचारांपेक्षा प्रतिबंधात्मक उपाय योजणे कधीही श्रेयस्कर.

५. इसवीसन पूर्व ८००० ते ६००० या व नंतरच्या काळात अनेक ऋषी-मुनींनी शेतीविषयी ज्ञानसंपदा निर्माण केली. परशुराम ऋषींनी केरळातील लोकांना निसर्गपूरक शेती शिकवल्याचे संदर्भ आहेत.

६. इसवीसन ५०५ ते ५८७ या काळात ऋषी वराहमिहीर यांनी ‘बृहतसंहिता’ हा ग्रंथ लिहिला. यात भूजलाचे स्त्रोत व आढळ, पर्जन्य व मॉन्सूनचा अंदाज याविषयीची माहिती आहे.

७. काश्‍यप ऋषींनी इसवीसन ८०० व्या काळात ‘काश्‍यपीय कृषीसुक्ती’ ग्रंथ लिहिला. त्यात भात लागवडीसंबंधी सविस्तर माहिती तसेच भाताच्या २६ जाती व त्यांची वैशिष्ट्ये नमूद करण्यात आली आहेत.

भौतिक

१. शेती व्यवसायाची सतत सुरू असणारी घसरण रोखण्याची गरज. सन १९६० मध्ये देशांतर्गत ढोबळ उत्पादनात (जीडीपी) शेती क्षेत्राचा वाटा ६४ टक्के होता. तो सन २०२२ मध्ये १३ टक्क्यांवर आला.

२. २०१५ १६ च्या कृषी गणनेनुसार अल्प व अत्यल्प (५ एकरांपेक्षा कमी) भूधारकांचे प्रमाण ७९.५ टक्के. शेती विकासापुढील हे सर्वांत मोठे आव्हान. गटशेती किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या चळवळीला बळ द्यायला हवे.

३. राज्यात गेल्या साठ वर्षांत पिकरचनेत मोठा बदल झाला. १९६० मध्ये एकूण लागवड योग्य क्षेत्रापैकी ७७ टक्के क्षेत्र अन्नधान्य (तृणधान्य व कडधान्य) पिकांखाली होते. २०२० मध्ये हे क्षेत्र ५९ टक्क्यांवर उतरले आहे.

४. अन्नधान्य पिकांचे क्षेत्र घटले असले तरी उत्पादकता जवळपास दुप्पट झाली आहे. राज्यात १९६० मध्ये ५० टक्के क्षेत्रावर ज्वारीची लागवड होती, ती आता १३ ते १४ टक्क्यांवर आली आहे. १९६० मध्ये अन्नधान्य उत्पादकता हेक्टरी ६५० किलोग्रॅम होती, ती आता हेक्टरी ११०० किलोग्रॅम आहे.

५. नगदी पिकांचे (उदा. सोयाबीन, कापूस, ऊस, फळबागा) क्षेत्र वाढले आहे.

६. सन १९६० मध्ये राज्यात सोयाबीन हे पीकच नव्हते, २०२० मध्ये ४० लाख हेक्टरवर सोयाबीन लागवड होते.

कापूस २५ लाख हेक्टरवरून सरासरी ४० लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे.

७. सन १९६० मध्ये उसाची लागवड केवळ १५ हजार हेक्टरवर होती, ती आता ११ लाख हेक्टरवर पोहोचली आहे. सत्तरच्या दशकात सहकारी चळवळीमुळे साखर कारखानदारीचा मोठा विस्तार झाला.

८. सन १९६० मध्ये राज्यात फळे व भाजीपाला लागवडीचे क्षेत्र नगण्य होते, २०२० मध्ये ते १२ टक्क्यांवर पोहोचले आहे.