Shivraj Singh Chauhan : नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान? केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितला सरकारचा प्लॅन
Natural Farming Subsidy : रासायनिक खतांच्या वापरामुळे अनेक समस्या उद्भवत आहेत. त्यामुळे नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन आणि चालना देण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा विचार केंद्र सरकारचा करत असल्याची माहिती केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दिली आहे.
Shivraj Singh Chauhan
India: देशातील कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी रसायने आणि खतांचा वापर मोठ्या प्रमाणात केले जात आहे. याचा परिणाम शेतीच्या उत्पादकतेवर होत असून जमीन ना पीक होत आहे. तसेच संपूर्ण जग ग्लोबल वॉर्मिंग आणि हवामान बदलांमुळे चिंतेत आहे. याला आपणच जबाबदार असून येणाऱ्या पिढ्यांसाठी पृथ्वी राहण्यायोग्य राहण्यासाठी वेळीच सावधगिरी बाळगावी लागेल. यासाठी रासायमिक शेती व्यतिरीक्त नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन आणि चालना देण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान केले. ते शुक्रवारी (ता.१९) राजधानी लखनौमध्ये नैसर्गिक शेतीच्या विज्ञान विषयावरील प्रादेशिक सल्लामसलत कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार अनुदान देण्याचा विचार करत असल्याचेही कृषि मंत्री चौहान म्हणाले.
कृषि मंत्री चौहान म्हणाले, भारत हा सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे संतु निरामय या तत्त्वांवर पुढे जाणारा देश आहे. देशाचा आत्मा शेती असून याआधी शेतीमध्ये रासायनिक खतांचा वापर केला जात नव्हता. त्यामुळे आपली शेती सुपीक होती आणि पौष्टिक अन्नाची निर्मिती होत होती. मात्र उत्पादन वाढवण्यासाठी अधिकाधिक रासायनिक खतांचा वापर होत गेल्याने पृथ्वीवरील दाब वाढला आहे. तर नवीन वाणांसाठी अधिक खत, पाणी आणि कीटकनाशकांचा वापर करावा लागतो. यामुळे उत्पन्नात वाढ तर झालीच आहे. तसेच आजारही. त्यामुळेच सरकराला कॅन्सर एक्स्प्रेससारख्या गाड्या चालवाव्या लागल असल्याचे कृषि मंत्री चौहान म्हणाले
लोकांचा भ्रम
यामुळेच आता सरकार देशातील येत्या पिढीसाठी नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यावर भर देत आहे. तर देशातील जनता ही रासायनिक खत विरहीत शेतमाल घेण्यासाठी दुप्पट किंमत मोजायला तयार असल्याचे कृषि मंत्री चौहान म्हणाले. तर नैसर्गिक शेतीमुळे उत्पादन कमी होईल, हा लोकांचा भ्रम असून नैसर्गिक शेतीमुळे ना उत्पादन कमी होईल आणि ना साठवण. त्यामुळे जे नैसर्गिक शेती करत आहेत त्यांचे आपण अभिनंदन करत असल्याचे कृषि मंत्री चौहान म्हणाले.
नैसर्गिक शेतीला अनुदान
तसेच शेतकऱ्यांनी आपल्या शेताच्या काही भागावर नैसर्गिक शेती करावी, असे आवाहन करताना जे शेतकरी तीन वर्षांत नैसर्गिक शेती करतील. त्यांना सरकार अनुदान देईल. नैसर्गिक शेतीतून पिकवलेले धान्य, फळे, भाजीपाला विकल्यास शेतकऱ्यांना दीडपट अधिक भाव मिळेल, कृषि मंत्री चौहान यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना प्रबोधन केले जाईल
नैसर्गिक शेतीच्या अभ्यासासाठी देशातील कृषी विद्यापीठांमध्ये प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी कृषि मंत्री चौहान यांनी दिली. तर नैसर्गिक शेतीचा प्रचार करण्यासाठी देशातील १ कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीबद्दल जागरूक केले जाईल असेही कृषि मंत्री चौहान यांनी सांगितले
पीक कर्जाची मर्यादा वाढवणार
कृषी मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, किसान क्रेडिट कार्ड असलेल्या छोट्या आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना व्याज अनुदान योजनेचा लाभ मिळणार आहे. पीक काढल्यानंतर सहा महिन्यांसाठी कर्ज देखील उपलब्ध करूण देण्यात येणार आहे. याचा उद्देश फक्त शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाच्या विक्रीपासून वाचवणे आहे. केंद्र सरकार सुधारित व्याज अनुदान योजना (MISS) अंतर्गत अल्प-मुदतीच्या पीक कर्जाची उच्च मर्यादा ३ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये करण्याचा विचार करत आहे.
इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, राज्य सरकारांसह शेतकरी सवलतीच्या दरात अधिक कर्ज आणि पीक कर्जाची मर्यादा वाढविण्याची मागणी करत आहेत. त्या प्रमाणे सध्या हा प्रस्ताव कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या विचाराधीन आहे. तर हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास शेतकरी सवलतीच्या दरात अधिक कर्ज घेऊ शकतील. तसेच शेतकरी किसान क्रेडिट कार्डवरून ७ टक्के सवलतीच्या वार्षिक व्याजदराने कर्ज घेऊ शकतील. तर वेळेवर परतफेड झाल्यास ४ टक्के व्याजदराने कर्ज मिळेल.
